Reporters Mahesh
  • होमपेज
  • समाचार
  • प्रदेश
    • प्रदेश १
    • मधेस प्रदेश
    • बागमती प्रदेश
    • गण्डकी प्रदेश
    • लुम्बिनी प्रदेश
    • कर्णाली प्रदेश
    • सुदुरपस्चिम प्रदेश
  • राष्ट्रिय
  • समाज
  • राजनीति
  • शिक्षा
  • अन्य
    • स्वास्थ्य
    • मनोरञ्जन
    • खेलकुद
    • अन्तराष्ट्रिय
    • अन्तर्वार्ता
    • कला/साहित्य
    • अर्थ/वाणीज्य
    • धर्म/संस्कृति
    • पत्र-पत्रिका
    • फोटो ग्यलरी
    • रोचक
    • विज्ञान/प्राविधि
  • होमपेज
  • समाचार
  • समाज
  • स्वास्थ्य
  • राजनीति
  • विशेष
  • अन्तराष्ट्रिय
  • विज्ञान/प्राविधि
  • मनोरञ्जन
  • अन्तर्वार्ता
  • कला/साहित्य
  • धर्म/संस्कृति
  • पत्र-पत्रिका
  • रोचक

शैक्षिक सत्र सुरू भएपछि मात्रै विद्यार्थी भर्नाको सूचना निकाल्न सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेश

२० चैत्र २०८२, शुक्रबार २२:३५

काठमाडौँ, २० गते।

सर्वोच्च अदालतले शैक्षिक सत्र सुरू भएपछि मात्रै विद्यार्थी भर्नाको सूचना निकाल्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

शुक्रबार न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले वैशाख १ गतेदेखि शैक्षिक सत्र सुरू भएपछि मात्रै भर्नाका लागि सूचना र कार्यक्रम प्रकाशन गर्न, गराउन भनेर अन्तरिम आदेश दिएको हो।

शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विका केन्द्र, सानोठिमीले ५ गते प्रकाशित गरेकाे सूचनामा समेत वार्षिक परीक्षा सञ्चालन गरी सो को नतिजा प्रकाशन पश्चात् नयाँ शैक्षिक सत्र २०८३ सुरु भएपछि भर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु, गराउन निर्देशन दिएको थियो ।

आदेशमा भनिएकाे छ,’उक्त नियमावली एवं सो सूचनाको वर्खिलाप हुने गरी हालैका दिनहरुमा विभिन्न छापा एवं विद्युतीय संचार माध्यम समेतमा विद्यार्थी भर्नाको सूचना प्रकाशित भएको मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिएको र एकातर्फ, विद्यार्थीको परीक्षाफल नै प्रकाशित नभएको, शैक्षिक सत्र नै सुरु नभएको र अर्कोतर्फ शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ७८ (१) (ग) बमोजिम विद्यार्थी भर्नाका लागि आवश्यक सक्कल प्रमाणपत्र नै प्राप्त नभएको अवस्थामा समेत विभिन्न विद्यालयले प्रकाशित गरेका विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचनाहरु शिक्षा नियमावलीको उक्त व्यवस्था अनुकूल रहेको नदेखिएकाले शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ७८ ९१० बमोजिम प्रमाणपत्र प्राप्त भएपछि तथा नियम ८४ (४) बमोजिम शैक्षिक सत्र शुरु भएपछि मात्र विद्यार्थी भर्नाको सूचना र कार्यक्रम प्रकाशन गर्नु, गराउनु र सो अनुरुप एकरुपता कायम गर्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार

हरिवनमा अन्तर्राष्ट्रिय आरोग्य दिवसका अवसरमा योग कार्यक्रम सम्पन्न

जनज्योति बहुमुखी क्याम्पसमा चौथो वर्षका विद्यार्थीलाई भव्य विदाई तथा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम सम्पन्न

विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउन किन आवश्यक छ ?

मधेश जनलोकपाल आयोग : साढे ४ वर्षमा उपलब्धि शून्य

कार्यालयमै दुर्व्यवहार ? धनुषाधामका मेयरविरुद्ध कर्मचारीको उजुरी, कारबाहीको माग

फेवाताल जग्गा प्रकरण : गृहमन्त्री गुरुङ भन्छन् -आफैँ ठगिएँ

ताजा अपडेट

  • हरिवनमा अन्तर्राष्ट्रिय आरोग्य दिवसका अवसरमा योग कार्यक्रम सम्पन्न

  • जनज्योति बहुमुखी क्याम्पसमा चौथो वर्षका विद्यार्थीलाई भव्य विदाई तथा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम सम्पन्न

  • विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउन किन आवश्यक छ ?

  • मधेश जनलोकपाल आयोग : साढे ४ वर्षमा उपलब्धि शून्य

  • कार्यालयमै दुर्व्यवहार ? धनुषाधामका मेयरविरुद्ध कर्मचारीको उजुरी, कारबाहीको माग

  • फेवाताल जग्गा प्रकरण : गृहमन्त्री गुरुङ भन्छन् -आफैँ ठगिएँ

© 2026: Reporters Mahesh All Rights Reserved | Pravicy Policy

Powered By: Aarti Media Pvt. Ltd.